शीर्ष नेताबीच छलफल चलिरहँदा ‘प्रचण्डले अडान छाड्न लागे है’ भन्दै हात्तीवन रिसोर्टबाट देव गुरुङले आफूपक्षीय नेतालाई एसएमएस पठाए, उनले पठाएको एसएमएस ‘घुम्दै फिर्दै रुम्जाटार’ भनेझैं बैठकमा सहभागी माओवादी नेताको मोबाइलमा फर्कियो । त्यही एसएमएसपछि बाहिर जनजातिले रिसोर्ट घेर्दै गर्दा भित्र बामदेव बुरुक्क उफ्रिए, ‘के स्टालिनले नेपालमा १०१ राज्य बनाउन भनेका थिए ?
हात्तिवन रिसोर्टमा मोहन वैद्य, रामबहादुर थापा (बादल) र गुरुङ
एक्कासी पुगेपछि सबै छक्क पर्नु स्वभाविक थियो । बैठक हलमा प्रचण्ड र उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ (प्रकाश)का बीचमा एउटा कुर्ची खाली थियो । बैठक हलमा छिर्नासाथ वैद्य सरासर अघि बढेर त्यही कुर्चीमा बसेपछि प्रचण्डले उनलाई योजनाबमोजिम बोलाएको अनुमान अन्य दलका नेताहरुले लगाए । बैठकमा वैद्य चर्को स्वरमा भन्दै थिए, जातीय राज्य नभए कुनै पनि हालतमा मान्दैनौं, स्टालिनले पनि दिनुपर्छ भनेका छन् । त्यसपछि बामदेव बुरुक्क उफ्रिए, ‘के स्टालिनले नेपालमा पनि १०१ लाई राज्य दिनुपर्दछ भनेका थिए ?’ भन्दै गए, १९१७ मा स्टालिन रुसमा जातीय मामिलामन्त्री बने । उनले त्यसपछि जातीय आत्मनिर्णयको अधिकारबारे एउटा पुस्तक लेखेका छन्, त्यसमा कुन अवस्थामा जातीय राज्य हुन्छ भन्ने व्याख्या छ । एउटै क्षेत्रमा बस्ने, एकै भाषा, संस्कृति मान्ने, उस्तै मुद्रा र लिपि भए उनीहरुको एउटा राज्य हुन्छ भनेर स्टालिनले भनेका छन् । के नेपालमा त्यस्तो स्थिति छ ? वामदेव उफ्रिएपछि वैद्य लगायतका नेता चुप लागे ।
आइतबार हात्तीवन पुगेका नेताहरुले सुरुमा संयुक्त बैठक गरे, प्रधानमन्त्री बाबुरामले संविधानसभामा पाँचवटा विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन भन्दै एजेण्डा फ्लोर गरेपछि आइतवार र सोमवार त्यहाँ बहुपक्षीय, द्विपक्षीय र अन्तरपार्टी बैठकहरु भए । सोमवार अध्यक्ष अध्यक्षवीच दुईपक्षीय वार्ता भयो । एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालसँग वार्ता गर्न प्रचण्डले आफू नगई वैद्य र बादललाई पठाए । उनीहरुले त्यहाँ नेवार, गुरुङ र मगरको अलग राज्यको हैसियत बनिसकेको भन्दै उनीहरुका लागि छुट्टै राज्यको अडान राखे । त्यसो त दलहरुवीच नेपाललाई कम्तिमा सातवटा र बढीमा आठवटा राज्य बनाउने विषयमा मोटामोटी सहमति बनेको छ । सोमवार एक÷एक जना सहयोगीका साथ चार अध्यक्षवीच भएको बैठकमा प्रचण्डले आठवटासम्म बनाए त हुन्छ भन्दै सहमतिका लागि टाउको हल्लाएका थिए ।
उता एक मधेश एक प्रदेशको अडान राखिराखेका मधेशवादी दलहरु पनि त्यो त एउटा सिद्धान्त न हो, त्यो हुन सक्दैन भन्ने हामीलाई थाहा छ भन्दै लचिलो बनेका छन् । राज्यको संख्याका विषयमा सहमति जुटे पनि सीमांकन र नामकरणका विषयमा भने नेताहरु अझै प्रवेश गरेका छैनन् । दलहरुवीच मिश्रित शासकीय स्वरुपमा जाने सम्भावना भने देखिन्छ । छलफल निर्वाचित राष्ट्रपति र संसद्बाट चुनिएको प्रधानमन्त्रीको मिश्रित मोडेलमा जान थालेको छ, स्रोतले जानकारी दियो । माओवादीले निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, काँग्रेसले संसद्बाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको अडान लिंदै आएका थिए । दलहरु निर्वाचन प्रणाली र नागरिकताका विषयमा सहमति नजिक पुगे पनि न्यायप्रणालीका विषयमा भने विवाद अझै कायम छ ।
माओवादीले संवैधानिक अदालतको अडान छाडेको छैन भने कांग्रेसले संवैधानिक बेन्च राख्न सकिने बताएको छ । न्यायप्रणाली यही अदालत र वेञ्चको विवादमा अझै अल्झिएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने संख्याको एक तिहाई मात्रै समानुपातिकबाट आउने गरी निर्वाचन प्रणालीमा सहमति जुटेको स्रोतले जानकारी दियो । महिला ककसले संविधानसभामा नागरिकतामा भएको विभेदसम्बन्धी कुरा उठाएपछि दलहरुवीच हात्तिवनमा यो विषयमा पनि छलफल भएको थियो । छोराले विदेशी बुहारी ल्याए, छोरीले विदेशी ज्वाइ“ ल्याए के गर्ने ? तिनका छोराछोरीलाई कसरी हेर्ने ? भन्ने प्रश्न उठेको थियो ।
भारतमा नागरिकता खारेजीसम्बन्धी कानुन छ, संविधान नमाने, शत्रु राष्ट्रसँग मिले, राज्यद्रोह गरे यस्ताको हकमा नागरिकता खारेज गर्न सकिने त्यही व्यवस्था हामी पनि राखौं, नागरिकता दिए खोस्ने पनि अधिकार हुन्छ भन्ने सहमति नेताहरुवीच भएको छ । त्यसैगरी छोरीले विदेशी ज्वाईं ल्याए वा छोराले बुहारी ल्याए नागरिकता लिनका लागि सात वर्ष कुर्नुपर्ने प्रावधान राख्ने विषयमा पनि नेताहरुवीच सहमति भएको छ । त्यतिन्जेलसम्मलाई कामचलाउ परिचयपत्र दिने, त्यही समयभित्र असल व्यवहार गरे र विदेशी नागरिकता त्यागेको प्रमाण पेश गरे विदेशबाट ल्याएका बुहारी र ज्वाईंलाई नागरिकता दिने सहमति भएको हो ।
No comments:
Post a Comment