दाहालविरुद्ध अख्तियार गुहार्दै वैद्य पक्ष

किरण भण्डारी, काठमाडौं, 

वैशाख १२ -माओवादी उपाध्यक्ष मोहन वैद्य पक्षले लडाकुको भरणपोषण, भत्ता र शिविर निर्माणमा सरकारले खर्चेको करिब ९ अर्ब रुपैयाँमध्ये पौने ३ अर्ब भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ। उक्त भ्रष्टाचारमा तत्कालीन डिभिजन कमान्डरहरू र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल संलग्न भएको आरोप लगाउँदै वैद्य पक्षकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग छानबिनको माग गरेका छन्। 

'२५/३० लाख रुपैयाँको भ्रष्टाचार छानबिनमा सरकार तल्लीन रहन्छ,' माओवादी सचिव सिपी गजुरेलले सोमबार नागरिकसँग भने, 'अर्बौं दुरुपयोगको यो विषयलाई भने सरकार, संसद, मिडिया,

भ्रष्टाचारविरोधी संस्था कसैले छानबिनको मुद्दा बनाएनन्, त्यसैले हामी अख्तियारले छानबिन गरोस् भन्ने माग गर्छौं।'

लडाकुहरूले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार झन्डै ५ अर्ब भ्रष्टाचार देखिए पनि अहिले समायोजन विशेष समितिको तथ्यांकलाई मात्र आधार मान्दा पौने ३ अर्बको हिसाब मागेको गजुरेलले बताए। 'लडाकुहरूले शिविरमा ९ हजार मात्र थिए भन्नुभएको छ, त्यसले झन्डै ५ अर्ब भ्रष्टाचार भएको देखिन्छ,' उनले भने, 'तर हामीले प्रचण्ड, बाबुरामले अध्यक्षता गरेको विशेष समितिको तथ्यांकलाई मात्र आधार मानेर छानबिनको माग गरिरहेका छौं।'

माओवादीसँग २०६३ मंसिर ५ गते शान्ति सम्झौता भएयता लडाकुले सरकारी कोषबाट भरणपोषण र भत्ता पाइरहेका छन्। त्यसबापत् झन्डै ८ अर्ब ५० करोड खर्च भइसकेको छ। शिविरको पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले ४६ करोड निकासा दिएको थियो। यही रकममा आर्थिक अनियमितता भएको आरोप वैद्य पक्षका नेता र लडाकुहरूले लगाउँदै आएका छन्। गजुरेल, माओवादी सचिवालय सदस्य देव गुरुङ, केन्द्रीय सदस्य महेश्वर दाहालले लडाकुहरूसँग बुझेर अनियमितताको अंक आँकलन गरेका हुन्।

'पहिलो महिनैदेखि मासिक १ हजार लेबी उठाइयो, अनुपस्थित लडाकुको तलब पनि पाँच वर्षको लिइएको छ,' गजुरेलले भने, 'हामी सप्रमाण चिच्याइरहेका छौं, तर सबैले सुनेको नसुन्यै गरिरहेका छन्।'

माओवादी स्रोतअनुसार वैद्य पक्षले अर्का स्थायी समिति सदस्य नेत्रविक्रम चन्ददेखि लडाकुसँग सोधपुछ गरेर भ्रष्टाचारको आकार आँकलन गरेका हुन्। उनले सरकारले दिएको रकमको लेखापरीक्षणसमेत माग गरेका छन्।

'शिविरपिच्छे करोडौं रुपैयाँ उठाइएको छ,' गजुरेलले भने, 'त्यसको हिसाकिताब जनमुक्ति सेना, पार्टी कतै दिइएको छैन।'

माओवादीमा अमिक शेरचन कोषाध्यक्ष भए पनि सबै आर्थिक कारोबारमा दाहाल एक्लै संलग्न हुन्छन्। माओवादीका तीन खेमाको मनोमालिन्य कम गर्न भएको धोबीघाट बैठकमा समेत दाहालले हिसाबकिताबमा एकलौटी गरेको भन्दै आलोचना भएको थियो।

शिविरको आर्थिक पूर्वाधार पनि भ्रष्टाचारको आधार भएको दाहालनिकट एक डिभिजन कमान्डरले बताएका छन्। पूर्वाधारका लागि सरकारले दिएको बजेटमा सबभन्दा धेरै भ्रष्टाचार भएको ती कमान्डरले बताए। 'टहरा, बिजुली, पानी, बाटोघाटो बनाउनु भनेर सरकारले ४६ करोड दियो,' ती कमान्डरले भने, 'सबै काम सरकारका जिल्लास्तरीय कार्यालयबाट गराएर ४० करोडभन्दा बढी घोटाला भएको छ।'

शक्तिखोर डिभिजनका सहकमान्डर दीपक चलाउनेले छुट्टीमा गएका लडाकुको रासन र मासिक भत्तामा पनि करोडौं भष्टाचार भएको बताएका छन्। '३ हजारभन्दा बढी लडाकु कहिल्यै ब्यारेक बसेनन्,' उनले भने, 'तिनको रासन र भत्ताको पैसा सरकारले फिर्ता पाउनुपर्थ्यो, त्यो सबै प्रचण्ड र डिभिजन कमान्डरहरूले बाँडेर खाए।'

लडाकुको गाँस खोसेर भएको भ्रष्टाचार रोक्न भनेरै हतारहतार गैरकानुनी तरिकाले शिविरमा सेना परिचालन भएको दावी वैद्य पक्षधरहरूले गरिरहेका छन्। स्थायी समिति सदस्य चन्दले सार्वजनिक समारोहहरूमा वैद्य समूह राजनीतिक विमतिले मात्र गठन नभएको बताएका थिए।

'प्रचण्डसँगको हाम्रो दूरी राजनीतिक मात्र होइन, यस्तै आर्थिक अनियमितताका शृंखलाले पनि बढाएको हो,' वैद्य पक्षका मध्ये माओवादीमा पकड भएको मानिने चन्दले भने।

विशेष समिति मातहत भनिएको लडाकु शिविरमा भएको करोडौं भ्रष्टाचारबारे कांग्रेस, एमाले नेता एवं समिति सदस्यको मौनताप्रति वैद्य पक्षले उदेक मानेको छ। 'हामी आफ्नै पार्टीमा शुद्धीकरण अभियान चलाइरहेका छौं,' गजुरेलले भने, 'विशेष समितिमा रहेका कांग्रेस, एमाले नेताहरूलाई सबै कन्ठ छ, उनीहरूले एक शब्द बोल्नुपर्दैन?'

माओवादी लडाकुको 'तालुकवाला निकाय' बनेर बसेको समितिका नेताहरूले शिविरमा गएको बजेट व्यापक दुरुपयोग भएको स्वीकारेका छन्। तर राष्ट्रिय प्राथमिकतामा शान्ति र संविधान भएकाले छानबिनलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको उनीहरूले बताए।

'दुरुपयोग भएको भन्ने व्यापक आइरहेको छ, तर संविधान निर्माणमा केन्द्रित भएकाले विशेष समिति बैठकमा छलफल गर्न पाइएको छैन,' एमाले पोलिटब्युरो सदस्य भीम रावलले भने।

कांग्रेसका रामशरण महतले पनि शान्ति र संविधानको कार्यभारमा व्यस्त भएकाले छानबिनमा ध्यान पुर्‍याउन नसकेको बताए। 'लडाकुलाई सरकारी ढुकुटीकै पैसा गएको हो,' महतले भने, 'अहिले राजनीतिक प्राथमिकता अर्कै भएकाले आँखा नपुगको हो, तर कानुनले छोड्दैन।'

वैद्य पक्षले लगाएको भ्रष्टाचार अनुमान

संख्या दर कुल

लेबी

१७०६८ १००० (६५ महिना) १ अर्ब १० करोड ९४ लाख

अनुपस्थित लडाकु २५८५ ८००० (६० महिना) १ अर्ब २४ करोड 

पूर्वाधार निर्माण ४० करोड

अख्तियारले छानबिन गर्न पाउँछ

मोहन बञ्जाडे

दस वर्षअघि हामी अख्तियारमा काम गर्दा सरकारले पाटन अस्पताललाई वार्षिक १ लाख रुपैयाँ अनुदान दिँदो रहेछ। त्यही एक लाखले पाटन अस्पताल हाम्रो छानबिन दायरामा थियो। 

एक लाख त धेरै भयो। हाम्रो संविधान र भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुनले सरकारको १ रुपैयाँ लगानी भएको निकायमा पनि अख्तियारलाई छानबिनको अधिकार दिएको छ। माओवादी शिविरमा गएको पैसा व्यापक दुरुपयोग भयो भनी त्यही पार्टीको एउटा खेमाले छानबिनको माग गरिरहेको छ। बोलीचालीमा माओवादी लडाकु भने पनि सरकारले भरणपोषण सुरु गरेर तलब दिन थालेपछि तिनीहरू सरकारी नै हुन्।

२०६३ मंसिरमै शान्ति सम्झौता भएपछि लडाकु सरकारी कर्मचारी भइसकेका हुन्। त्यसैले, निजामती, प्रहरी वा सैनिक कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारमा जस्तो कारबाही हुन्छ, लडाकुलाई त्यस्तै हुनुपर्छ। सरकारी ढुकुटीको पैसा लिएपछि जोकोही छानबिन दायरामा पर्छ। कुनै पनि बहानामा उन्मुक्ति पाइँदैन।

माओवादी शिविरको लेखापरीक्षण गर्न पनि आवश्यक छ। चैत अन्तिमदेखि सेनाले शिविर जिम्मा लिइसक्यो। लडाकुले सेनालाई शिविरका सरसामान पनि बुझाउन आवश्यक छ। बरबुझारथ गर्दा सरकारले शिविरका लागि दिएको बजेट दुरुस्त खर्च भए/नभएको खुलासा हुन्छ। 

(अख्तियारमा अनुसन्धान अधिकृत रहिसकेका बञ्जाडेसँग कुराकानीमा आधारित। उनी कानुन सुधार आयोगका पूर्वसचिव समेत हुन्।)

(माथिको तस्बिर मोन्टाज गरी मिलाइएको जानकारी गराउँछौं।)

-नागरिक